संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण भएन।
संविधानबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ४ गते मङ्गलबार राति १२ बजेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे औपचारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन।
नेपालको संविधानको धारा ११३ बमोजिम दोस्रो पटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दोस्रो पटक गत भदौ २० गते सोमबार पठाएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केको विधेयकबारे कुरा गर्न सोमबार सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। मङ्गलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेकी थिइन्। साँझसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेकी थिइन।
कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिएकाले नागरिकता विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय हुने सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले निर्धारण गरेको समयभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि संविधानविद्हरूका मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्।
अधिवक्ता डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल सकिएपछि विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन्। असोज १ गतेबाट संसद्को कार्यकाल सकिएको छ। त्यसैले अब निष्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट कसरी प्रमाणीकरण हुन्छ? प्रमाणीकरणका लागि प्राविधिक समस्या हुन्छ। अब नयाँ संसद्ले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सबै पदाधिकारीले संविधानले तोकेको काम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिको अनर पनि हो। अब यदि मुलुकमा टसल नै गरेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले प्रमाणीकरण भएको मानेर जाने हो। टसल चाहने वा नचाहने सरकारको कुरा हो। अर्को विकल्प अदालतमा मुद्दा लिएर जाने हो। यसमा अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्छ। नागरिकताको विषयमा झुटा प्रचार भएका छन्, त्यस्ता अहित हुने विषय यो विधेयकमा छैनन्।’
यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक धेरै संवेदनशील विषय भएको र सो विषयमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुन नसकेको बर्ता।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः पारित भई पेस भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधायिकालाई पुनर्विचारका लागि आएको विधेयक पूर्ववत् रूपमा वा संशोधन गरेर अघि बढ्ने दुवै सुविधा संविधानले दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि साउन २९ गते फिर्ता भएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। सो विधेयकलाई २० गते नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो।
पहिलो पटक साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। उक्त विधेयकमा भएका केही व्यवस्थामा पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्तर्फ फिर्ता गरेकी थिइन।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि प्रतिनिधि सभाले भदौ ४ गते विधेयक बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजन भएको थियो। मत विभाजनमा बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो। यस्तै राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते पारित गरेको थियो।
